प्रधानमन्त्रीसँग १४ मन्त्री र मुख्यसचिवको कार्यसम्पादन सम्झौता

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्री र मुख्य सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बालेन्द्र शाहले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र उपलब्धिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

बिज्ञापन

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेका हुन् । सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरूले गर्ने मुख्य काम, हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धि तथा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू समेटिएका छन् ।
सम्झौता आदान प्रदान कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री स्वर्णीम बाग्ले,गृहमन्त्री सुदन गुरुङ,उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ,कानुनमन्त्री सोबिता गौतम,भूमि व्यवस्था सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल,महिलामन्त्री सीता बादी,स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहत्ता,पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेल,सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना,कृषिमन्त्री गीता चौधरी,नवप्रर्वद्धन मन्त्री महाविर पुन,शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहसँग आजै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।कार्यसम्पादन सम्झौतामा श्रममन्त्री रामजी यादव र  पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल भने देखिएका छैनन् ।

बिज्ञापन

अब मन्त्रीहरुले सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ११ महत्वपूर्ण निर्णय

सहसचिव भट्टराई सचिवमा बढुवा, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन

बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक ५ हजार वृद्धि

प्रधानमन्त्रीसँग १४ मन्त्री र मुख्यसचिवको कार्यसम्पादन सम्झौता

अनलाइनबाटै आवेदन दिएका २ हजारमध्ये ४ सयको सरुवा,एक सयको प्रक्रियामा

समयमा कार्यालय पुग्दैनन् कर्मचारी,१० हजार २६८ माथि कारवाहीको डण्डा बर्सदै

कर्मचारी अध्ययन बिदा विवादमा प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने निकायबाटै सरकारी सम्पत्तिको दोहन ?

बिशेष